उर्लाबारी । उर्लाबारी–७ की वडा अध्यक्ष उर्मिला थापा निजी विद्यालयको प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा विवादमा परेकी छन्। स्थानीय एक निजी विद्यालय ‘दिपशिखा अंग्रेजी बोर्डिङ स्कुल’को खुलेर प्रशंसा गर्दै अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका त्यहाँ भर्ना गराउन अपिल गरेको भनाइ सार्वजनिक भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार गरी सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर वडा अध्यक्ष थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने ठीक उल्टो सन्देश दिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा बहस चुलिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो। विद्यालयको पूर्वाधार विकास, शिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यस्तो संवेदनशील भूमिकामा रहेकी व्यक्तिबाट निजी विद्यालय रोज्न प्रेरित गर्ने अभिव्यक्ति आउनु सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय निजी विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दो छ। अंग्रेजी माध्यम, अनुशासन र व्यवस्थापनलाई यसको प्रमुख कारण मानिन्छ। तर यसको अर्थ सरकारी विद्यालयलाई बेवास्ता गर्नु होइन भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी विद्यालय सुधार नगरी निजी विद्यालयतर्फ मात्र धकेल्ने प्रवृत्तिले सामाजिक असमानता अझ बढाउने जोखिम रहन्छ।
युवापुस्तामा बढ्दो राजनीतिक चेतना र सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण जनप्रतिनिधिहरूका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई नागरिकहरूले नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी अझ बढी संवेदनशील बन्ने देखिन्छ।